ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ ਐਸ.ਟੀ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ)ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਹਿਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 56,690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਦੇ 7,000 ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।9 ਲੱਖ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-18 ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀਜ਼ `ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ 4 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਰਚਪੁਰ (ਹਿਸਾਰ) ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਖੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾ ਮੈਦਾਨ` ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਐਂਡ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਵ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਵਿੱਕਰੀ ਸਟਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ-ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ।
Check Also
ਅੱਖਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਵਾਦ
ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ – ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ …