Friday, March 29, 2024

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟਿਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ  ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ  ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ
 ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤ (ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟਿਡ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਵੇ।

Check Also

ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 23 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਨਾਦੇੜ, 19 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ …

Leave a Reply