ਭੀਖੀ/ ਮਾਨਸਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕਮਲ ਜ਼ਿੰਦਲ) – ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਏ, ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ `ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।2012 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 75% ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 10300 ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 2012 ਤੋਂ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਝੱਬਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨਿਤਿਨ ਸੋਢੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Check Also
ਅੱਖਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਲੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਵਾਦ
ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ – ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ …