ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2019 ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
    ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਂਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।
    ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।ਇਸੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
    ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਾਕੀਆਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਜਾਕੀਆਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਰਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।