ਬੀ.ਐਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ – ਬੀ.ਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ `ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ `ਚ 5000-6000 ਖਾਲੀ ਬੀ.ਐਡ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ.ਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰੇਂਸ/ ਕਾਉਸਲਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਅ, ਇੰਜੀਨਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਖੋਹਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਬੀ.ਐਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਬੀ.ਐਡ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਐਡ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਕੋਰਸ  ਫੀਸ, ਮਾਨਤਾ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਉ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜਿਥੇ ਬੀ.ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 2018 ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਬਤਰਾ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਡ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।