ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ `ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਦਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨ:ਜੀ:ਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
     ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ  ਬਜਿੱਦ ਹਨ।
     ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਦਾਨ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਧੂਰੀ, ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਜੁਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
     ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਰਣਧੀਰ ਠਾਕੁਰ ਸਕੱਤਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ, ਦੀਪਕ ਬੱਬਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਜ, ਡਾ: ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਗਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ ਹਸਤੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਹਾਜਰ ਸਨ।