ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿਲ, ਈ-ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰੰਭ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 16 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੀਫਾਰਮਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਮਾਲ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੀਫਾਰਮਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱੱਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ/ਐਬਸੈਂਸੀਆ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।