Thursday, March 28, 2024

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ – ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਕਿਹਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ 1999 ਤੋ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿ਼ਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ’ਕੀਪ ਇੰਡੀਆ ਬਲੀਡਿੰਗ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਮ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ 216 ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Check Also

ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਲੋਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੇਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਮਾਰਚ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਲੋਂ …