ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ-ਸਾਂਪਲਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 67 ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਧੱਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਿਆ, ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
                   ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ।ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਵਜੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
                   ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਕਿਹਾ।
                    ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਧਰੁਵ ਦਹਿਆ, ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ ਪੀ.ਐਸ ਭੰਡਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।