ਪਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ· ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                 ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਹਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫਾਡੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।
                ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ 2011’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ।