ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਏਥੇ ਏਕਤਾ ਭਵਨ ਪੁਤਲੀਘਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਕਾ. ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                     ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 21000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਛਿਮਾਹੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 10,000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਓ.ਸੀ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ/ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 4 ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                     ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।