ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਅੱਜ

ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
               ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੱਖੜ ਧੁੱਪ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ 14-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6000 ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜ਼ਾਈ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛੇ ਹਜਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 10-10 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਨੀਂ ਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਹਜ਼਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।