ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ – ਮੰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੂਨ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਿੰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
                 ਪ੍ਰਿੰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।(ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 60%. ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ)।ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਟਾਰੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਛਿੱਡਣ ਵਿਖੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 28-04-2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੁਰੱਦ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਤੀ 30-06-2021 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
               ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਖੋਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ (ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।