ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ – ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ

ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਜੂਨ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੇਠਾ ਬਜ਼ਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
               ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਭਾਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 27 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।