ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਾਰਚ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਕੀ ਪਾਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਚੁਕਾ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।