ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ – ਬੰਦੇਸ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2026 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ (ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ‘ਚ ਮਰਨ ਤੱਕ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਬਿੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ਼ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।