ਨਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਣ `ਤੇ ਡੇੜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਖਾਦ-ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ 50 ਹਜਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਬ `ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਂਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਬ ਪੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਤੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ-ਖੁਰਾਕ ਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਵੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਸ.ਪੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪੁੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮ ਹਯਾਤਨਗਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਿਮਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੋਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਣ ਦੇ ਲਈ 60 ਏਕੜ ਟੀਚਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 32.10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਵਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 58.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 130 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਰੂੱਚੀ ਵਧਾਉਂਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।