ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ – ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਿੰਨ ਫਿਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।