ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜ੍ਹਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ – ਜੀ.ਕੇ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਪਜੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਕਰਕੇ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਕੁੜ੍ਹਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2012 ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀ 2016 ’ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈਆਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 3 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੱਜ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।