ਸਮਰਾਲਾ 19 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕੰਗ) ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਡੇਅ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਲਗਭਗ 200 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼-ਡੇਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਸਵ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
17 ਦਸੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 01-01-2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 01-01-2017 ਅਤੇ 01-07-2017 ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਨ।2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਚਲੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24-10-2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 4.2 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 13 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਖਜਾਨਚੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰਕ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
Check Also
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media