ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਪੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਰ.ਪੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 31 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 351 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿਘ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਡਮ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ, ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ (ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ), ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਜੁਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Check Also
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media