ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ, ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ 15 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।