ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ – ਜੀ.ਕੇ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਕਤ ਮੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੀ।
ਜੀ.ਕੇ.ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਂਗਲੋਈ ਥਾਣੇ ਦੀ 67/87 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1992 ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ 418/91 ਦੇ ਨਾਲ 1992 ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 67/87 ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜੀਜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 1984 ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 67/87 ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਸੀ।ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 18/91 ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 67/87 ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 418/91 ’ਚ ਸੱਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਟੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜੱਜ ਐਸ.ਕੇ ਸਰਵਾਰਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ।ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 311 ਤਹਿਤ ਮੁੜ੍ਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 19 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 418/91 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 67/87 ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 5 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ `ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕੋਲਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।ਪਰ 9 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰਿਵੀਜਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਨੌਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣਕੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ੇਲ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।