ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 30621/ 2011 ਵਿੱਚ 17.5.2018 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ –
 “ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ `ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ` ਅਤੇ `ਗੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵ` ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। “
     ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 31288/ 2017 ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਟੂ ਅਪੀਲ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 28306/ 2017 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 05.06.2018 ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਏ.ਐਸ.ਜੀ ਨੇ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 30621/ 2011ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ (ਸੀ) ਨੰਬਰ 30621 ਆਵ੍ 2011 ਨਾਲ ਨੱਥੀ।
     ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਡੀ.ਓ.ਐਨ.ਈ.ਆਰ) (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤੀ।