ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ `ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ· ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨੂੰ ਲਿਖੇ  ਪੱਤਰ ਵਿਚ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ 2011’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਮੋ ਨੂੰ 18/1-98 ਕਾ. ਐਜੂ (3)/580 ਮਿਤੀ 6-7-2018 ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ 4 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ  ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ।