ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ -ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ

ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸਮਰਾਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੰਗ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਸਰਕਾਰ 01-01-2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਦਾਰਦ ਰਿਹਾ।
ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 75000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉੰਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।