ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੜੇਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ।ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਸਤਾ-ਪਣ ਬਿਜਲੀ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਯੂਨਿਟ 4.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ ।ਇਸ ਉੱਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ  ਦੇ ਖਰਚੇ (ਐਸਓਪੀ)  ਖਰਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਹੈ ।ਅਗਲੇ 150 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 4.65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 40 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਯੂਨਿਟ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ 6.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 150 ਯੂਨਿਟ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 4.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 5.45 ਰੂਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉੱਤੇ 6.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ  ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ  ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਨੇ ਮਾਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਡੀਜਲ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਆਦਿ ਜੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਜਾਇਜ ਕਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲ 5 ਹਜਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੈਮੇਂਟ ਕਰਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਬਿਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।