ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 

            ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੇ.ਐਸ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਧਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 

           ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾਂ  ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 

                     ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱÎਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 
                  ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 5 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।