ਸਮਰਾਲਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੰਗ) – ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019’ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਭਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਧੰਨ ਦੌਲਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ 12 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਇਕਾਈ ਸਮਰਾਲਾ) ਵਲੋਂ ਰਾਜਾ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ, ਖੰਨਾ ਰੋਡ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Check Also
ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ – ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) …