ਮੱਧਕਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ- ਜਥੇਦਾਰ

ਕਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਸਮਾਜ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਮੱਧਕਾਲ ‘ਚ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਉਚ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਰ।ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਨ 1984 ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹੁਣਾ, 1992 ‘ਚ ਬਾਬਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਕਮ ‘ਚ ਡਾਂਗਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ‘ਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਯਤਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਊਚ-ਨੀਚ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਭ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੰਭਿਆ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।