ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਆਂਗੇ- ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ `ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।
           ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ `ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਜਾਂ ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
           ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 `ਚ ਸੂਬੇ `ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ `ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017` ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਇਸ ਨੀਤੀ `ਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਭਾਵ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
            ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ `ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017` ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।