ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਢੇਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੇਵਕ  ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 28 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਆਊਟਸੌਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016″ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016” ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਾਵਰਕਾਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
            ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ `ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016” ਨੂੰ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ।