ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ

ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ `ੁਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਨਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
          ਅੱਜ ਇਥੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ (ਡੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਸੀ) ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
           ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
             ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
           ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ।
               ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡਿਓ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।
              ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਪਰ ਲਾਈ ਸੀ।
               ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
                ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,25,000 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
          ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਾੳੂਸ ਵਿੱਚ 200 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
               ਸਾਰਾਗੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
               ਸੋਧੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।