ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਭੀਖੀ/ ਮਾਨਸਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਕਮਲ ਕਾਂਤ) – ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀ।
      ਸਥਾਨਕ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹਿੱਸਾ ਭੂਮੀ ਹੀਣ, ਛੋਟੋ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਹੀਣ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ  ਅਤੇ ਢੋਅ ਢੁਆਈ `ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ, ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਜਰੂਆ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਵਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ 1927 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵੇ।
       ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਪੁਰੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
     ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ.ਡੀ ਯਾਦਵ, ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਕਾਰਤਿਕ ਪਾਲ, ਹੀਰਾ ਗੋਪ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ 40 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ 92 ਸਾਲਾ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।