ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ – ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਲੱਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ,ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ/ਫਰਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਖੋਰੀ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੋਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਨੁਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਹਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, (ਲੜਕੇ), ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਵਡਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਇਬਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਨੀਤ ਗਿੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਭਾਨੋ ਲੰਗਾ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।