ਪਠਾਨਕੋਟ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ,
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ (ਲੜ੍ਹਕੀਆਂ), ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿੰਆਂਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ/ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ/ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ‘ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ/ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ 1968 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
Check Also
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਲਾਅ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media