ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਇਹ ਬੁੱਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਘੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ `ਚ ਆਏ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
             ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।
              ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 434, 427, 353, 186, 148 ਤੇ 149 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
               15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ (ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਸਨ।