ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ -ਕੁਲਵੰਤ ਤਰਕ

ਸਮਰਾਲਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) – ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਸੀ.ਐਚ.ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਬੀ.ਓ.ਸੀ (ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ) ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
                       ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਐਚ.ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।