ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਕੀਤੀ ਰਵਾਨਾ

‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ – ਕੰਵਲਜੀਤ ਬਾਜਵਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ. ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਗਰੂਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਤਹਿਤ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
                     ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।