ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਬਾਗ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼

ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                 ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਬਾਗ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੋਤੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ, ਲਾਅਨ ਟੈਨਿਸ ਤੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਢਾਹੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
                ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗਾ੍ਹ ਜਿਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੁਰਾਤਿਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
               ਰਾਮ ਬਾਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ 84 ਏਕੜ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਹੈ।ਇਹ ਬਾਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ (ਰਜਿ.) ਵੱਲੋਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।