ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਜੋਸ਼ੀ

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉ੍ਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਭੱਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਐੈਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੰਡਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਉਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਡ/ਰੂਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਖ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।