ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਫ ਨਾਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ‘ਚ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅੰਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਪਰੰਤ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਗਰੀਬ ਜਾਟਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।