ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ – ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਾਣਤਾਵਾਂ ਂਿਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ 60:40 ਵਿਚ ਐਸਟਸ ਵੰਡੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ 60: 0 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ-ਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਐ-ਸ.ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।