ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਭੜਕੇ

ਬਠਿੰਡਾ, 8 ਅਗਸਤ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਫਿਰ ਤੋ ਸਘਰੰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਂਜਮ ਸਾਲ 2009 ਤੋ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੱਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਾਟਸ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਦਫਤਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੋਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਘੰਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।