ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਖੀ ਹੈ, 50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 67 ਲਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀ ਬਣਦੀ, ਜਦੋ ਕਿ 3 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਜ਼ਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਪਾਦਕ ਉਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1.87 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਦਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਰਿਸਰਚ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਤੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸ.ਸ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੂਪੈ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ `ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੂਪੈ ਤੋ ਵਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media