ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) –  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਆਇਆ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਰੁਪਮ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੋਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਮਿਲਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ ਰੁਕੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸਘੰਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆ ਧਮਕੀਆ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਂਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੂੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 251 ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।