ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਦੌੜ, 6 ਅ੍ਰਪੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ) – ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ) ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੀ.ਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਅਲਾਉਂਸਿਜ਼, ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਐਂਡ ਅਮੇਨਿਟੀਜ਼) ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਸੰਬਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ ਦੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।