ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਸਰਾਏ ਐਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਚਾਈ, ਸੈਟ ਬੈਕ ਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ੩੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰ ੭੦-੮੦ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਟਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ੧੯੮੮ ਵਿੱਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੨੬ ਹੋਟਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ।
ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400-500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ/ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜੋ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਲਾਣ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ 400-500 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।  
ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ 22-1-2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 6-1-2013  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੂੰਹ ਨਿਵਾਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਮ ਸੀਵਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. (ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ) ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂੰਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਟਲਾਂ, ਹਵਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂੰਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਮੂੰਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਤਰੂ ਸਾਲਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ੫ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਹਵਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ੫੦੦ ਮੀਟਰ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ/ ਹੋਟਲ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।