ਚਾਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਤੇ ਜੇ.ਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਸੇਵ ਦ ਚਾਈਲਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 4 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸਿਸ (3) ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜੇ।
ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਬੈਗਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਲਬਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।