ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਰਚ ਭੱਤਾ ਨਿਯਮ `ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ (1) ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਸਾਂਸਦ) ਨਿਯਮ, 1956 (2) ਸਾਂਸਦ (ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ) ਨਿਯਮ, 1986 ਅਤੇ (3) ਸਾਂਸਦ (ਦਫ਼ਤਰ ਖਰਚ ਭੱਤਾ) ਨਿਯਮ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਵਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ `ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ (60,000 ਰੁਪਏ ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 01.04.2018 ਤੋਂ 1,00, 000 ਰੁਪਏ (80,000 ਰੁਪਏ ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ ਟਿਕਾਊ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ) ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (5) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮਿਤੀ 01. 04. 2023 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ `ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 10,000 ਕਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਸਤ, 2006 ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ 2006 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਸਾਂਸਦ ਨਿਯਮ 1956) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਐਫ.ਟੀ.ਟੀ.ਐਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01.09.2005 ਤੋਂ 31.12.2016 ਤੱਕ 1700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.01.2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 2200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਰਾਇਆ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੁਦਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਏਗੀ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਸਾਂਸਦ) ਨਿਯਮ, 1956 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਪ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮਿਤੀ 01.04.2023 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਰਚ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ (15,000 ਰੁਪਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਖਰਚ ਲਈ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 01.04.2018 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ (20,000 ਰੁਪਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਖਰਚ ਲਈ ਅਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਮਿਤੀ 01.04.2023 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 39,22,72,800 ਰੁਪਏ  ਆਵਰਤੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,64,05,400 ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।